Penolakan dari Pekerja Masih Bergulir, Ini Respons Satgas UU Cipta Kerja
Satgas UU Cipta Kerja menghormati proses judicial review yang menjadi hak warga negara.
Satgas UU Cipta Kerja menghormati proses judicial review yang menjadi hak warga negara.
Adanya isu ego sektoral yang masih melekat di kementerian atau lembaga terkait, menjadi salah satu fungsi Satgas UU Cipta Kerja untuk membangun titik temu.
Satgas UU Cipta Kerja mengaku terus melakukan sosialisasi sekaligus berdialog dengan masyarakat dan pihak yang relevan.
atgas UU Cipta Kerja dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2021 lalu sesuai amanat Keppres No. 10/2021 yang bertugas mempercepat proses sosialisasi UU Cipta Kerja.
Capres Anies Baswedan berjanji akan mengkaji ulang UU Cipta Kerja jika terpilih sebagai Presiden RI.
Besaran upah minimun kabupaten/kota (UMK) di Jateng tahun 2024 segera ditetapkan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng setuju ada kenaikan UMP tahun 2024 asalkan sesuai UU Cipta Kerja.
Melalui UU Cipta Kerja, anak muda mendapatkan manfaat seperti akses mudah untuk mengajukan izin usaha, akses pembiayaan usaha dan akses fasilitas. Dalam UU Cipta Kerja sudah diatur secara detail agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
YLBHI menilai putusan MK menolak seluruh gugatan terhadap UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja mengkhianati demokrasi dan konstitusi.
Dalam aksi itu buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan akan memilih calon presiden yang berani mencabut omnibus law Cipta Kerja atau Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Menteri ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, merespons soal rencana aksi unjuk rasa buruh secara besar-besaran pada 9 Agustus 2023 yang menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 15% di tahun depan.
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurto Yudhoyono (AHY), menyatakan akan merevisi produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan partainya jika kembali berkuasa. Produk hukum itu antara lain UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan.
Serikat buruh akan berunjuk rasa di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara untuk menolak RUU Kesehatan dan pengawalan terhadap sidang ketiga uji formil omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (21/6/2023).
Perwakilan buruh Karanganyar akan bergabung dengan buruh dari seluruh Indonesia di Istana Negara pada 1 Mei nanti. Mereka akan berdemo menuntut dihapusnya UU Cipta Kerja.
Partai Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menyampaikan tiga tuntutan di depan Gedung DPR hari ini.
Demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja di Kantor Gubernur Jateng diwarnai kericuhan hingga polisi menembakan gas air mata.
Unjuk rasa itu sempat memanas saat mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi karena perwakilan pemkab dan DPRD Banyumas tak kunjung menemui mereka.
Jefri Nichol berjanji jika dirinya libur syuting, dia bakal ikut demo lagi.
Bentrokan terjadi di dua lokasi, yakni di sekitar kampus UIN Alauddin dan Universitas Negeri Makassar (UNM).
Kemarahan itu dilampiaskan para legislator dengan membuat Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK)
Mengecam DPR yang menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU)
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Soloraya memblokir Jl. Adi Sucipto Solo dalam unjuk rasa menolan pengesahan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Solo, Kamis (30/3/2023) sore.
Perhitungan pemberian THR bagi para pekerja menurut aturan yang baru yakni UU Cipta Kerja serta Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.
KSPN Boyolali memprotes pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU karena dinilai masih tidak berpihak pada kaum buruh atau pekerja.
Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta Andi Aditya menyebut isu gerakan yang disampaikan organisasi mahasiswa (ormawa) saat ini mayoritas terdorong dari sikap reaksioner saja.
Partai Buruh menyerukan tidak memilih calon presiden (capres) yang diusung partai politik yang setuju dengan UU Cipta Kerja.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah konten animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus viral di media sosial.
Selain mengunggah animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga menyatakan sikap secara resmi atas disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengunggah animasi yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus di akun Twitter, @BEMUI_Official.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno merasa mahasiswa sekarang hanya sekadar ingin tampil beda dan menarik perhatian.
Simak cara menghitung besaran pesangon sesuai masa kerja sebagaimana tertuang dalam UU Cipta Kerja.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menargetkan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada Selasa (21/3/2023) lalu, berlaku paling lambat 30 hari setelah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengusaha mengklaim UU Cipta Kerja justru membuat karyawan lebih terjamin karena mereka bisa mendapatkan uang kompensasi saat kontrak kerja berakhir.
Sejumlah pegawai kontrak di Soloraya mengkhawatirkan nasib mereka setelah Perppu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI menjadi UU Cipta Kerja, Rabu (22/3/2023).
Jika UU tidak lagi merinci mengenai cuti haid dan melahirkan, maka ditakutkan cuti tersebut akan terhapus dengan sendirinya.
Dalam penyusunan Perppu Cipta Kerja hingga menjadi UU, Apindo sama sekali tidak dilibatkan oleh pemerintah.
Berikut adalah untung rugi disahkannya UU Cipta Kerja versi pemerintah dan buruh.
Alamat lengkap link UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
Koalisi masyarakat sipil akan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar untuk menolak pengesahan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Demokrat memandang Perppu Cipta Kerja tak mencerminkan nilai Pancasila, khususnya terkait keadilan sosial.
Sebanyak tujuh fraksi menyetujui Perppu Ciptaker untuk disahkan menjadi undang-undang.
Sebanyak 13 perikat pekerja menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menanggapi soal tudingan yang menyebut Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk kudeta konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebut penerbitan Perppu Cipta Kerja Hak Subjektif Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mempersilakan masyarakat mengkritik isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyayangkan bahwa banyak pihak yang mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai atas pro dan kontra yang terjadi imbas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
Perppu Cipta Kerja mengatur rumus penghitungan pesangan atau uang penghargaan bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Achmad Baidowi menjelaskan karena DPR saat ini sedang dalam masa reses pembahasan baru bisa dilakukan Januari 2023.
Mahfud Md. berdalih alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja lantaran adanya kebutuhan yang mendesak.
Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) kembali mengungkit beleid Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta aturan turunannya yang dinilai menjadi hambatan pertumbuhan industri properti.
Buruh yang tergabung dalam KSPI kekeh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 dengan mendasarkan pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Sejumlah warga Solo berharap migrasi dari TV analog ke TV digital dibarengi dengan peningkatan kualitas tayangan program-program televisi.
Tak terpenuhinya kewajiban PT Wonogiri Jaya Lestari (WJL) membayar kesepakatan gaji kepada 74 eks karyawannya dapat berujung pidana penjara serta denda ratusan juta rupiah.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja bertemu pelaku UMKM dan koperasi dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU CK pada Kamis (13/10/2022).
Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi atau diseminasi informasi mengenai peraturan-peraturan sektor tenaga nuklir yang telah selesai disusun oleh Bapeten dalam kurun beberapa tahun terakhir.
Salah satu masukan yang muncul adalah dorongan kepada pemerintah agar memasukkan klausul tentang driver ojol dalam kerangka UU Ciptaker.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Ketua Satgas Percepatan UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Cipta Kerja ini memangkas segala keruwetan yang dialami oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya.
Sebelum diterapkannya kebijakan OSS yang menjadi bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, mekanisme pengurusan perizinan merupakan wewenang mutlak pemerintah daerah.
Sebelum diterapkannya kebijakan OSS yang menjadi bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, mekanisme pengurusan perizinan merupakan wewenang mutlak pemerintah daerah.
Berbagai peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada level peraturan pemerintah maupun peraturan menteri berdampak pada relaksasi instrumen hukum lingkungan hidup.
Penyebab tak diajukannya satu pun perda pada 2021 karena DPRD Wonogiri lebih banyak membahas penyesuaian antara UU Cipta Kerja dan perda yang sudah ada.
Ada beberapa UMK yang kenaikannya tidak sesuai dengan PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Aksi unjuk rasa gabungan ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan pada 6-10 Desember 2021
Bahlil mengatakan Presiden Jokowi sudah memberi arahan kepada para jajaran menteri agar penyelesaian revisi UU Cipta Kerja sebagaimana diamanahkan MK bisa dikebut lebih cepat.
Aliansi Buruh Jawa Tengah (Jateng) meminta pemerintah tak menggunakan UU Cipta Kerja atau PP 36/2021 dalam menetapkan UMK 2022 di 35 kabupaten/kota.
Dibentuk 4 KEK baru yang telah berjalan dengan komitmen investasi lebih kurang Rp90 trilun dan saat ini terdapat berbagai komitmen investasi baru.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini, dalam pandangan YLBHI dan 17 LBH di Indonesia, seolah-olah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap Mahkamah Konstitusi yang tunduk kepada eksekutif menjadi terbukti.
Disnaker memilih menunggu arahan pemerintah pusat soal nilai UMK 2022. Sementara Apindo Sragen bersikukuh UMK Sragen 2022 ditentukan berdasarkan PP 36/2021.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) No. 1/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Meski demikian, MK masih menyatakan UU itu masih berlaku hingga diperbaiki dalam dua tahun.
UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam putusan tersebut.
Perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) membuat pemerintah daerah tidak dapat menarik retribusi jika belum terdapat perda yang mengatur penarikannya.
Pelibatan masyarakat pada proses amdal yang hanya terbatas masyarakat terdampak langsung akan menurunkan kualitas dokumen yang seharusnya disusun secara kritis.
peringatan satu tahun pengesahan UU Cipta Kerja
Monster oligarki berbentuk replika raksasa
Undang-undang Desa jika diterapkan dengan baik dan benar akan membuat desa menjadi mandiri dan maju.
Penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 tidak lagi berdasar pada komponen kebutuhan hidup layak (KHL).
Edukasi ini penting bagi manajemen, serikat pekerja, karyawan agar punya persepsi serta pemahaman yang sama tentang substansi UU Cipta Kerja.
Selain konsisten menolak UU Ciptaker, resolusi yang akan dilakukan buruh selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Karanganyar untuk membentuk desk ketenagakerjaan.
Tahun 2020, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang bisa dicicil dianggap merugikan pekerja.
Diproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,5 persen hingga 5,3 persen padai 2021 dan 5,4 persen- 6 persen pada 2022.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 18 November 2020. Esai ini karya Nurochman, Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 11 November 2020. Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Solopos Institute.
Koran Solopos Hari Ini edisi Rabu (4/11/2020) mengulas tentang Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang masih salah setelah sah.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 24 Oktober 2020. Esai ini karya Mh. Zalenai Tammaka, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Jakarta dan kandidat doktor di Universitas Negeri Jakarta.
Buruh akan mengambil jalan lain melalui judicial review. Juga legislative review ke DPR.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin, 19 Oktober 2020. Esai ini karya Aris Setiawan, pengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
Pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban mengutamakan dan meningkatkan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Ayah siswi SMKN 1 Ngawi yang ikut mengajukan uji materi omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi mengaku kaget dengan kabar itu.
Siswi SMKN 1 Ngawi, Novita Widyana, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Seorang siswi SMK Negeri 1 Ngawi, Jawa Timur, bernama Novita Widyana mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Kabar munculnya klaster demo di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) dianggap janggal oleh serikat pekerja.
Dinas Kesehatan Semarang menyebut ada klaster penularan Covid-19 dari kalangan pekerja yang mengikuti demo menolak Omnibus Law.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 14 Oktober 2020. Esai ini karya Akbarudin Arif, Koordinator Komunitas Belajar Madani Solo, Jawa Tengah.
Polisi menetapkan dua tersangka pelaku pembakaran truk milik Satpol PP Sukoharjo dalam demo Solo Raya Menggugat Kamis (8/10/2020).
Marissa Haque menyoroti UU Cipta Kerja menghilangkan peran MUI sebagai pemberi label halal.
Ketentuan soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihapus dalam naskah final UU Cipta Kerja yang diserahkan DPR kepada Presiden.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.