Buruh Sukoharjo Tolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Ini Poin-Poin Tuntutannya
Buruh Sukoharjo menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan meminta DPR menghentikan pembahasan mengenai RUU itu.
Buruh Sukoharjo menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja dan meminta DPR menghentikan pembahasan mengenai RUU itu.
Paling ekstrem, pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan perizinan berusaha dari gubernur.
Kasus "salah ketik" pasal 170 draf RUU berkonsep omnibus law itu menjadi indikasi masalah yang serius.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyasar pers karena cara berpikir pemerintah seperti pejabat-pejabat di era Orde Baru.
Dia pun menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya untuk melayani korporasi dibanding melayani masyarakat.
Pasal 170 dalam RUU Ciptaker aka Cilaka kini menjadi salah satu polemik di masyarakat.
Pasal 170 menyatakan bahwa undang-undang dapat diubah menggunakan peraturan pemerintah.
Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam UU No 40/1999 tentang Pers.
Salah satu UU yang direvisi melalui RUU omnibus law ini adalah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (29/1/2020). Esai ini karya Suryanto, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah suryanto_feb@staff.uns.ac.id.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.