UU TPKS Berorientasi Kepentingan Korban dan Sajikan Terobosan Hukum
Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah undang-undang progresif yang berorientasi pada kepentingan korban dan menggunakan perspektif korban.
Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah undang-undang progresif yang berorientasi pada kepentingan korban dan menggunakan perspektif korban.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Selasa (12/4/2022).
Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan menjadi Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah proses selama 10 tahun.
DPR RI menyetujui RUU TPKS untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ada enam hal penting setelah penetapan RUU TPKS menjadi undang-undang. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyepakati RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI seusai Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada Rabu (6/4).
Panitia kerja DPR yang membahas Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menyetujui skema dana bantuan untuk korban kekerasan seksual masuk dalam RUU TPKS.
Dua anggota DPR menanggapi positif skema dana bantuan korban tindak pidana yang dirumuskan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) beberapa waktu lalu.
Perempuan pengemudi ojek online minoritas di dunia kerja ini. Mereka juga sering bekerja hingga tengah malam dan dini hari. Kekerasan seksual jadi risiko yang membuat mereka khawatir setiap hari.
DPR mengesahkah Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.
Pembahasan RUU TPKS dan RUU PPRT oleh DPR dan pemerintah harus partisipatif dan transparan agar undang-undang yang dihasilkan berdaya guna, tidak cacat, dan optimal memenuhi kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Puan menegaskan komitmen dalam pengesahan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR
Semakin lama penundaan pembahasan RUU TPKS berarti semakin banyak hak korban yang terbengkalai dan kondisi korban akan semakin terpuruk, bahkan ada korban yang bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa akut.
Hasil riset tim peneliti Badan Survei Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengemukakan dugaan Waduk Cengklik di Kabupaten Boyolali sebagai salah satu bekas kawah gunung api lumpur tua.
Presiden Joko Widodo menghendaki percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DPR sehingga selekasnya bisa disahkan menjadi undang-undang.
DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai Hak Inisiatif DPR.
Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
Perlindungan perempuan dari kekerasan seksual merupakan keniscayaan sehingga pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga merupakan keniscayaan.
RUU TPKS merupakan titian untuk mewujudkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dan upaya memutus keberulangan kekerasan seksual di tengah-tengah kondisi darurat kekerasan seksual.
Koalisi Bantuan Hukum untuk Keadilan mengkaji ketentuan hukum di 17 negara untuk mengidentifikasi pengaturan sembilan bentuk kekerasan seksual.
Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini.
Penting gerakan bersama untuk mengakhiri kekerasan, menghadirkan payung hukum yang melindungi, bukan sekadar kampanye.
Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Jumat (10/12/2021), desakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menemukan harapan. Sementara itu, kasus kekerasan seksual terus bermunculan.
Kekerasan seksual adalah crime against humanity, not crime against ethics. Untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, hukum negara harus melindungi warga negara.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.