Mengubah Ambang Batas Parlemen
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan tidak menemukan dasar rasional dan argumentasi yang memadai dalam penetapan angka ambang batas parlemen 4% dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan tidak menemukan dasar rasional dan argumentasi yang memadai dalam penetapan angka ambang batas parlemen 4% dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Lembaga Survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia memprediksi hanya 9 parpol yang akan lolos ambang batas parleman atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.