Hanya 3 Desa yang Tak Cairkan Banprov Jateng 2024 di Wonogiri, Ini Datanya
Hanya tiga dari total 123 desa calon penerima Bantuan Keuangan Provinsi atau Banprov Jateng 2024 yang tidak mencairkan bantuan tersebut.
Hanya tiga dari total 123 desa calon penerima Bantuan Keuangan Provinsi atau Banprov Jateng 2024 yang tidak mencairkan bantuan tersebut.
Sebanyak 120 desa di Wonogiri memutuskan tetap menerima dana bantuan keuangan provinsi atau banprov setelah menggelar musyawarah desa dengan warga.
Penyaluran bantuan keuangan Provinsi atau Banprov Jateng 2024 ke desa-desa di Wonogiri menjadi polemik dengan adanya kades yang menolak dan ada pula yang tetap ingin mencairkan.
Dinas PMD Wonogiri mewajibkan pemerintah desa yang menolak mencairkan bantuan keuangan provinsi atau banprov Jateng 2024 untuk menggelar musyawarah desa.
Bankeuprov Jateng 2024 untuk Wonogiri sedianya diterima oleh 123 desa yang tersebar di 23 kecamatan dengan nilai puluhan juta rupiah hingga ada yang lebih dari Rp1 miliar per desa.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengizinkan kepala desa di wilayahnya menggunakan bantuan Pemprov Jateng untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol.Hendra Suhartiyono mengakui banyaknya pengaduan masyarakat berkaitan dugaan penyimpangan dana bantuan keuangan provinsi (banprov) Jateng untuk kabupaten dan kota.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah (Jateng), Yunan Harjaka, menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil kembali Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono, untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (Banpro) Jateng 2018.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sri Puryono, memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi (Banprov) Jateng 2018, Rabu (25/9/2019).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, Rabu (25/9/2019), memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jateng. Sekda tampil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jateng 2018.
Ketua Komisi C dan E DPRD Jawa Tengah A.S. Sukawijaya dan Asfirla Harisanto mengabaikan undangan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Jateng. Keduanya, mestinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jateng 2018.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.