MK: Pembentukan UU Tak Boleh Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Publik
MK menegaskan pembentukan UU tidak boleh terlalu sering ubah syarat usia menjadi pejabat publik.
MK menegaskan pembentukan UU tidak boleh terlalu sering ubah syarat usia menjadi pejabat publik.
Muchus menjelaskan pertemuan Ganjar dan Rudy berawal dari Ganjar yang sedang berada di Solo.
Ada empat tuntutan dalam aksi yang digelar sejumlah elemen dan mahasiswa di Balai Kota Solo, Kamis (22/8/2024).
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui akun Instagramnya @aji.indonesia membagikan panduan keamanan aksi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, antara lain para peserta bisa mengenali tuntutan aksi, lokasi aksi, jalur evakuasi, dan teknis lapangan.
Presiden Jokowi menghormati putusan MK dan DPR RI terkait dengan syarat calon kepala daerah.
Baleg DPR menerima putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukannya hanya bagi partai nonparlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.
Penasihat Gibran Center Jatim, KRAT Srikuntoro Budiyanto, mengaku sangat bersyukur atas putusan MK yang dinilainya sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Presiden Jokowi mengomentari putusan MK tentang PHPU Pilpres 2024.
Gibran menjelaskan ingin segera bersilaturahmi dengan semua pihak. Gibran ingin menggandeng semua pihak untuk menjalankan program pembangunan.
Tiga hakim menyampaikan dissenting opinion terkait putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024.
MK memutuskan bansos tak terkait dengan perolehan suara dan Mayor Teddy, ajudan Prabowo Subianto tak terbukti melanggar netralitas TNI.
MK menyebut tak ada bukti cukup yang menunjukkan Presiden Jokowi cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Putusan MK menyebut langkah KPU tak mengubah syarat umur capres-cawapres di PKPU tak langgar hukum.
MK menolak eksepsi bahwa lembaga peradilan tersebut tidak berwenang dalam menangani perkara PHPU Pilpres 2024.
Gibran tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 09.45 WIB. Gibran berkantor setelah melakukan perjalanan dari Jakarta. Gibran menuju ruang kerjanya yang diikuti Sekda Solo Budi Murtono.
Ganjar Pranowo mendoakan hakim MK diberi kekuatan dalam mengambil putusan yang objektif, sementara Cak Imin berharap putusan MK memberi masa depan politik yang baik untuk Indonesia.
Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan sejumlah pendapat amicus curiae alias sahabat pengadilan.
Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi menyiapkan kursi menteri untuk partai politik yang ada di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Belum ada yurisprudensi amicus curiae yang menjadi pertimbangan hakim konstitusi untuk memutuskan perkara.
Aksi demo di Monas pada Jumat (19/4/2024) sempat diwarnai kericuhan.
Pendemo putusan Mahkamah Konstitusi dari kalangan ibu rumah tangga (emak-emak) menyuarakan aspirasi dengan makan bersama di Monas.
KPU meyakini hasil Pilpres 2024 tidak akan dibatalkan oleh MK dalam sidang sengketa PHPU.
Pambacaan putusan sengketa Pilpres 2024 bakal dibacakan MK pada Senin pekan depan.
Prabowo Subianto mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengamat menilai jika Presiden Jokowi dipanggil pada sidang gugatan PHPU di MK, maka bisa terjadi komplikasi politik.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, resmi akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024.
TKN Prabowo-Gibran telah bersiap menghadapi gugatan sengketa Pemilu 2024 di MK.
MK mengajukan duplik dalam sidang lanjutan gugatan hakim konstitusi sekaligus mantan Ketua MK, Anwar Usman, terhadap Ketua MK, Suhartoyo.
Gugatan terhadap putusan MK soal batas usia capres-cawapres dibatalkan.
MK membantah gugatan Anwar Usman untuk kembali menjadi ketua telah dikabulkan PTUN Jakarta.
Ada dua pelanggaran kode etik di balik majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pemilu 2024.
Kuasa hukum Almas Tsaqibbirru, Arif Sahudi berharap gugatan perdata yang diajukan alumnus UNS, Ariyono Lestari tidak dicabut oleh penggugat di tengah proses persidangan.
Anwar Usman, yang juga Paman Gibran itu dicopot karena terbukti melakukan pelanggaran berat terkait dan perilaku hakim konstitusi.
Kuasa hukum pemohon gugatan Almas Tsaqibirru, Arif Sahudi, menjelaskan Permohonan gugatan tersebut sudah sesuai hukum acara dan telah diputus oleh hakim di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pelaporan kepada Presiden Jokowi, Anwar, dan Gibran, ke KPK terkait dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme seputar putusan MK atas batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pekan lalu.
Putusan MK tersebut seharusnya turun tanpa ada kecenderungan untuk menyokong pihak tertentu, semisal setahun atau dua tahun sebelum Pemilu.
Aidul Fitriciada Azhari, menilai langkah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan terkait batas usia minimal pendaftaran capres dan cawapres sebagai bentuk nepotisme melalui pseudo konstitusional.
Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak kenal dengan dua anak muda Solo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Almas Tsaqibbirru Re A, dan Arkaan Wahyu Re A.
Dikabulkannya sebagian gugatan oleh hakim MK membuka ruang bagi kepala daerah dari kalangan muda untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres.
Guru besar UNS Solo, Sunny Ummul Firdaus menambahkan rakyat menjadi kunci utama keberlangsungan demokrasi di negara ini meskipun keputusan MK sudah dikeluarkan.
Arkaan Wahyu Re A, merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNS Solo. Sedangkan Almas Tsaqibbirru Re A, merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) Solo.
Arkaan mengaku menggugat batas minimal usia Capres-Cawapres karena ingin memberikan jalan untuk Gibran maju di Pemilu 2024.
Dua mahasiswa asal Solo yang gugatannya sebagian dikabulkan hakim MK beralamat di Jalan Awan 123 Ngoresan RT 001/RW 022 Kelurahan Jebres, Solo.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjelaskan tidak tahu mengenai sidang MK hari ini. Gibran tidak mengikuti sidang MK karena sedang melakukan rapat dengan beberapa stakeholder Pemkot Solo.
Peserta aksi menampik aksi tapa bisu itu erat hubungannya dengan sidang MK atau kontestasi politik yang digelar pada 2024. Aksi itu hanya bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada para pimpinan di Indonesia.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Juliyatmono, memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas minimal usia Cawapres diturunkan.
Beredar gambar di media sosial dua anak dan satu menantu Presiden Jokowi menjadi cawapres dari tiga capres yang telah diusung sejumlah parpol.
Ketua Umum Relawan Bocahe Gibran, Imron Supomo, mengatakan Gibran merupakan sosok yang ideal menjadi Cawapres dalam Pemilu 2024. Usianya yang masih muda menjadi nilai lebih Gibran sebagai pemimpin nasional menyongsong bonus demografi.
Sidang digelar atas permohonan gugatan Pasal 169 UU Pemilu tentang batas minimal usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden.
Arkaan Wahyu Rea mengaku menggugat batas minimal usia Capres-Cawapres karena ingin memberikan jalan untuk Gibran maju di Pemilu 2024.
Mereka dijadwalkan menjalani pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil UU Pemilu secara online di UNS Solo.
Bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, menyambut baik keputusan MK yang mengizinkan debat pemilu di lingkungan kampus.
Arif menyatakan dirinya tidak mungkin menerima kuasa untuk mengajukan JR bila identitas kliennya tidak jelas
Permohonan Judicial Review (JR) Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu dilandasi semangat atau keinginan agar setara dengan ketentuan maju sebagai Bacaleg DPR, yaitu 21 tahun
Wali Kota Gibran mengatakan tidak mengikuti berita Pemerintah dan DPR yang menyerahkan ketentuan soal batas usia minimal capres dan cawapres kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023 yang memohon hakim menguji Pasal 603 dan 604 KUHP tentang ancaman hukuman minimal dua tahun penjara bagi koruptor, tidak diterima.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan akan melantik Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan Aswanto.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat terhadap tidak sah dan haramnya pernikahan beda agama dalam Islam.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono dicopot atas pernyataan presiden yang telah menjabat dua periode secara normatif bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden (cawapres) utuk periode berikutnya.
Keputusan yang diambil oleh MK ini justru menunjukkan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Hientje Grontson, Hans M. Kawaengian, dan Soegiharti Santoso tidak bersifat kontradiktif.
Anwar Usman menekankan peran kepala desa dan lurah adalah sebagai ujung tombak dalam pemahaman sekaligus pengamalan pancasila dan konstitusi.
Kreditur dapat melakukan eksekusi penyitaan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan sukarela dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia tersebut.
Dengan dikabulkannya sebagian permohonan pengujian materiil UU KPK itu, MK menyatakan Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai.
Hanya dihadiri lima komisioner KPU Sukoharjo, pasangan cabup-cawabup, tim pasangan calon dan dua anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo.
PWSPP kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal 201A ayat (1) dan (2) Perppu Pilkada yang kini menjadi lampiran dalam UU Pilkada.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.