Menkeu Sri Mulyani Serahkan Kebijakan PPN 12 Persen ke Pemerintahan Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru.
Penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tergantung keputusan pemerintahan selanjutnya.
Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa kena pajak yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Berikut ini adalah informasi mengenai harga mobil listrik di Soloraya.
Penjualan mobil listrik di Soloraya meningkat setelah diberikannya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus.
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan Rp11,7 triliun dari 126 pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per 31 Maret 2023.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendapat tambahan penerimaan Rp60,76 triliun setelah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11 persen.
Meski ada PPN untuk transaksi yang menggunakan uang elektronik, namun uang yang ada di dompet digital tetap tidak kena PPN.
Kenaikan tarif PPN 11 persen belum berdampak langsung terhadap sektor properti terutama subsektor residensial hingga saat ini.
Penyesuaian PPN untuk kegiatan membangun sendiri (KMS), baik untuk rumah pribadi hingga tempat usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Emas batangan, daging, gula konsumsi, kitab suci, hingga listrik bebas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)
Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% otomatis memengaruhi harga penjualan paket data operator seluler.
Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025.
Pelaku usaha dalam negeri diimbau tidak menaikkan harga jual barang dan jasa, menyusul penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 1 April 2022 dari yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen.
Keputusan pemerintah untuk memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April mendatang akan makin menambah beban bagi konsumen.
Pemerintah memperpanjang pemberian fasilitas insentif pajak untuk penanganan Covid-19 hingga Juni 2022.
Pengamat menilai dengan disahkannya UU HPP akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya terkait rencana kenaikan PPN.
Kenaikan tarif PPN akan dilakukan secara bertahap menjadi 11 persen pada April 2022 dan 12 persen pada 2025.
Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan memberatkan pelaku usaha dan pembeli, di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
Ekonom berpendapat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 bakal menghambat ekspansi industri dalam negeri.
Rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 memberatkan kinerja penjualan gerai ritel luring
Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jateng menolak rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN bahan pokok atau sembako.
Pemerintah Indonesia mulai mengutip pajak jasa pendidikan, jasa medis, dan bahan pangan yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN.
Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi.
Media sosial dan situs berita online ramai membahas pajak pertambahan nilai atau PPN sembako yang bakal dikenakan Menkeu Sri Mulyani.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menolak rencana pemerintah Presiden Jokowi memajaki bahan pokok, termasuk PPN beras dan sembako.
Rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai untuk bahan pokok, termasuk beras dan sembako mengundang reaksi politikus PKS Mardani Ali Sera.
Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mempertanyakan aspek keadilan ekonomi rencana pajaki sembako, pendidikan, dan kesehatan.
Anggota staf ahli Menteri Keuangan bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa mengakui belum membahas PPN sembako dengan DPR.
Pemerintah nekat mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bahan pokok seperti beras dan sembako lainnya.
Sejumlah partai politik menetang rencana pemerintah menaikkan PPN dan mengenakan pajak pada sejumlah objek seperti sembako dan lembaga pendidikan.
Otoritas fiskal menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk masyarakat kelas atas di kisaran 15 persen — 25 persen.
Mulai 1 Desember mendatang belanja online di sejumlah market place bakal kena pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari harga barang.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan pembelian produk digital dari luar negeri akan kena pajak mulai 1 Juli 2020 sebesar 10 persen.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.