Tambah Banyak, Jateng Dapat Jatah 1,4 Juta Ton Pupuk Bersubsidi
Jatah pupuk bersubsidi untuk Jawa Tengah mencapai 1,4 juta ton.
Jatah pupuk bersubsidi untuk Jawa Tengah mencapai 1,4 juta ton.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan sosialisasi langsung kepada kepada petani, pemilik kios, distributor, dan dinas pertanian di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) terkait jatah pupuk.
Pupuk Indonesia siap memenuhi penambahan alokasi pupuk bersubsidi serta mengawasi proses distribusi dan penebusan yang tepat sasaran hingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani.
PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan 9,55 juta ton alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024.
Ketua Komisi B DPRD Jateng menyebut persoalan pupuk perlu dievaluasi bersama untuk mencarikan solusi terbaik. Dia meminta warga melapor ke penegak hukum jika mengetahui ada yang jual pupuk bersubsidi di atas HET.
Petani yang mendapat alokasi subsidi pupuk diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Tim Distanbun Jateng melakukan sidak penyaluran pupuk bersubsidi di dua kios pupuk lengkap di Sragen. Dari sidak itu diketahui serapan penyaluran pupuk bersubsidi di Sragen masih rendah.
PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menerapkan digitalisasi penebusan pupuk menggunakan aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) untuk memudahkan petani saat menebus pupuk bersubsidi di kios.
Suratno menyampaikan sosialisasi penebusan pupuk bersubsidi dengan KTP itu perlu disosialisasikan karena para petani belum mengetahui namanya sudah masuk dalam e-RDKK dan e-alokasi atau belum.
Kini, sebagian petani di Sragen sudah bisa menebus pupuk bersubsidi tanpa menggunakan Kartu Tani, cukup dengan KTP melalui I-Pubers.
Alokasi pupuk bersubsidi baik urea dan NPK untuk Sragen tahun 2024 ini anjlok hingga 40% lebih.
Pupuk Indonesia menjual pupuk nonsubsidi seharga Rp270.000, dari harga normal Rp450.000 dan Gebyar Diskon Pupuk Nonsubsidi.
Persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani di Ngawi bakal diperketat, hal ini menyusul dipangkasnya jatah pupuk subsidi pada tahun depan.
Sejumlah petani di Ngawi meragukan program Pertanian Ramah Lingkungan yang digagas Bupati Ony.
PDIP Sragen menilai ada pemahaman yang salah pada isu soal pupuk mahal dan susah didapat yang berkembang di masyarakat. Isu itu cenderung merugikan Ganjar Pranowo.
Ombudsman menemukan banyak masalah dalam penggunaan kartu tani. Kartu tani bermasalah, tidak aktif, tidak ada kuota, mesin pembaca di kios rusak, tidak ada jaringan, hingga tidak optimalnya pendistribusian kartu tani kepada petani.
Ratusan petani di Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar mengeluhkan Kartu Tani mereka yang tak bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi sejak dua tahun lalu.
Penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul saat ini masih di angka 50 persen dari total jatah yang diterima.
Ombudsmanmenilai kebijakan perencanaan dan Pengawasan Pupuk di Indonesia masih lemah. Hal ini salah satunya disebabkan pendataan pertanian yang lemah pula.
KTNA Sragen meminta Bupati mengikutkan seluruh anggota poktan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Bupati meminta pemerintah pusat memberikan keistimewaan kepada Sragen.
Polres Sragen menggelar Program Jumat Curhat dengan mengundang anggota KTNA untuk mendengar keluhan mereka.
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Sragen memastikan stok pupuk untuk musim tanam II di Sragen aman. Sejauh ini belum ditemukan adanya penyimpangan distribusi pupuk.
Dengan terbatasnya bahan baku pupuk akibat perang Rusia-Ukraina sebagai pemasok produksi pupuk, Presiden memutuskan keberpihakan terhadap produksi pupuk organik.
Pastikan stok pupuk aman untuk musim tanam II di Sragen, PT Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat kabupaten dan provinsi untuk mengawasi distribusinya.
Polisi Karanganyar menangkap warga Tulung, Kabupaten Klaten, karena menjual pupuk bersubsidi secara ilegal. Ia ditangkap di Kebakkramat, Karanganyar saat hendak transaksi.
PT Pupuk Indonesia mendatangi gudang di wilayah Ceper, Klaten, untuk memastikan keamanan stok pupuk bersubsidi jelang puncak musim tanam I tahun 2023.
Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan untuk sembilan komoditas pertanian.
Alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK untuk Boyolali pada tahun ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, namun para petani diminta tak perlu khawatir.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memulai penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi.
Alokasi pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), tidak sesuai dengan usulan dari pemerintah setempat.
Petani di Wonogiri dianjurkan menggunakan pupuk organik secara bertahap.
Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Wonogiri menganjurkan petani agar secara bertahap beralih menggunakan pupuk organik.
Kebijakan pemerintah mengurangi jenis pupuk bersubsidi dinilai sangat memberatkan petani.
Pada 2023, Pemkab Wonogiri mewajibkan petani yang akan menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.
Rencana pemerintah Wonogiri mewajibkan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani dikhawatirkan bakal menyulitkan petani.
Penyaluran pupuk bersubsidi di Wonogiri masih ditemukan sejumlah kendala.
Dalam rangka mendukung musim tanam Oktober-Maret (Okmar) tahun 2022-2023, PT Pupuk Indonesia (Persero) siap mendistribusikan stok pupuk jenis Urea dan NPK yang saat ini tercatat sebanyak 760.902 ton.
Petani di Kabupaten Ngawi mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 107.442 ton pada tahun depan.
Tim juga berbincang dengan petani yang mengalami penurunan produktivitas padi secara signifikan akibat serbuan penyakit kerdil.
Permentan yang baru menghilangkan NPK dan SP-36 dalam daftar pupuk yang disubsidi pemerintah. KTNA Sragen agar kedua pupuk itu dikembalikan sebagai pupuk bersubsidi.
Tersedia dua pilihan: pupuk bersubsidi atau teknologi (mesin-mesin) pertanian. Pilihan ini mengemuka seiring kebijakan pemerintah membatasi subsidi pupuk.
Pupuk bersubsidi tak bisa 100 persen memenuhi petani di Kabupaten Wonogiri.
Urea menjadi salah satu pupuk yang paling banyak digunakan petani di lahan pertanian maupun budi daya, termasuk di Sukoharjo.
Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menyita sebanyak 279,45 ton atau 5.589 karung pupuk bersubsidi ilegal yang melibatkan 24 orang tersangka.
Petani di Kabupaten Sragen geger gara-gara beredar Surat Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian pertanian No.B.133.1/SR.320/B.5.2/03)2022 tertanggal 14 Maret 2022.
Pupuk bersubsidi ilegal beredar di Kabupaten Madiun selama tiga bulan terakhir, padahal petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun dalam dua tahun terakhir tidak bisa 100 persen.
Puluhan petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggeruduk gedung DPRD setempat, Rabu (9/3/2022) siang mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.
Ego kewilayahan masih menjadi permasalahan mendasar dalam upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah.
Serapan kredit usaha rakyat (KUR) Pertanian pada 2021 meningkat di tengan ketidakmampuan pemerintah menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani.
Selain pasokan air, penyaluran pupuk bersubsidi menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan konsep IP 400 di lahan pertanian.
Pemerintah akan memangkas alokasi pupuk bersubsidi semua jenis tahun ini. Angka pengurangannya cukup signifikan.
Penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) di setiap desa/kelurahan se-Sukoharjo.
Kesulitan mendapatkan pupuk kimia bersubsidi maupun nonsubsidi adalah warisan revolusi hijau. Perlu peninjauan subsidi pupuk agar lebih bermanfaat. Kembali ke pertanian agroekologi adalah salah satu pilihan yang baik.
Pengelolaan pupuk bersubsidi untuk petani dilakukan bersama oleh Kementan, Kemenkeu, BUMN, dan pemerintah daerah.
Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.
PT Pupuk Indonesia akan melakukan uji coba pengiriman pupuk subsidi menggunakan jalur kereta api.
Petani Sragen meminta agar pembelian pupuk bersubsidi dipermudah, tanpa harus menggunakan Kartu Tani. Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab petani bisa membeli pupuk bersubsidi berdasarkan data KTP.
Serikat Petani Indonesia (SPI) melaporkan harga pupuk nonsubsidi naik hingga 100 persen pada pekan pertama Januari 2022.
Mukafi Fadli menyerukan subsidi pupuk untuk pertanian tanaman pangan dicabut dan diganti dengan subsidi harga pascapanen yakni menaikkan harga gabah kering panen (GKP).
Petani di Kabupaten Madiun mengeluhkan ketersediaan pupuk bersubsidi dan pembatasan pembelian per petak sawah per petani karena dinilai tidak sesuai kebutuhan.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengingatkan masih ada pekerjaan rumah terkait pertanian pada musim tanam satu (MT-1).
Dari diskusi itu diketahui masalah utamanya adalah alokasi atau realisasi pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat tidak sesuai kebutuhan petani.
Sragen mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 3.315 ton menjelang akhir tahun. Kebijakan ini dinilai KTNA Sragen bukti kurang baiknya perencanaan pemerintah.
Stok pupuk subsidi secara nasional saat ini masih sebesar 1,32 juta ton atau setara 222% dari ketentuan stok minimum.
Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) meminta pemerintah mengalihkan subsidi pupuk industri kepada pupuk yang dapat dibuat mandiri oleh petani.
Legislator melihat masih banyak PR di bidang pertanian yang harus diselesaikan Pemkab Karanganyar. Mulai dari pupuk bersubsidi sampai penggunaan bibit berkualitas rendah.
Para camat dan kepala desa diminta membantu dalam pembaruan atau update data petani penerima pupuk bersubsidi tahun 2022.
Serapan pupuk bersubsidi di Bantul baru sekitar 30%. DP2KP khawatr kondisi ini memengaruhi produksi pertanian.
Para petani di Wonorejo harus menyiapkan modal puluhan juta rupiah untuk membeli pupuk bersubsidi dan benih tanaman padi.
Pupuk Indonesia telah menerapkan distribution planning and control system (DPCS) untuk merencanakan dan memantau distribusi pupuk secara real time.
Desa diberikan pelayanan keliling jemput bola, yakni Karangan, Jambeyan, Pondok, Brangkal, Tarubasan, Jeblog, dan Blanceran, lanjut Soropaten, Jungkare, Kunden, dan Ngabeyan.
Kartu tani digunakanuntuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi pada mesin EDC di pengecer atau kios pupuk lengkap.
PT Pupuk Indonesia menerbitkan surat larangan ke distributor pupuk hingga pengecer pupuk menjual pupuk bersubsidi secara paket.
Petani meminta alokasi pupuk organik cair bersubsidi dialihkan ke pupuk nonorganik bersubsidi yang sangat dibutuhkan petani.
KP3 Jateng mengungkap adanya kartu tani yang belum tercetak dan kuota pupuk bersubsisi di kartu tani kosong di Kabupaten Sragen.
Pemdes Pengkok menggelar sarasehan sekaligus pelatihan pembuatan pupuk cair organik yang diikuti kalangan kelompok tani setempat.
Penggerebekan itu berawal dari laporan warga yang mencurigai gudang tersebut sebagai tempat penyimpanan pupuk bersubsidi.
Penentuan dosis itu sudah melalui kajian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian Kementerian Pertanian.
Petani hingga pengelola kios pupuk lengkap (KPL) mengeluhkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi dan ditambah harga juga naik.
Petani Sukoharjo harus pontang panting mencari pupuk yang tidak tersedia stoknya di pengecer tingkat desa/kelurahan pada awal MT I.
HKTI menilai sulitnya menebus pupuk bersubsidi menjadi persoalan utama petani Karanganyar.
Penambahan jumlah petani yang masuk E-RDKK memengaruhi jumlah kuota pupuk bersudsidi di Karanganyar tahun ini.
Agustus 2020 tingkat penggunaan kartu tani masih di angka 40,54 persen, namun akhir 2020 menjadi 80 persen.
Selain dikhawatirkan menurunkan produktivitas padi, pengurangan jatah pupuk bersubsidi membuat petani rugi.
Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pupuk bersubsidi, distributor pupuk diminta menambah pasokan pupuk nonsubsidi
Kurangnya alokasi pupuk bersubsidi mengakibatkan banyak petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal.
BRI Cabang Karanganyar mengaku sudah jemput bola untuk mendorong petani mengakses Kartu Tani, namun kurang direspons.
Pemerintah diminta untuk gencar melakukan sosialisasi tentang Kartu Tani dan permudah cara mendapatkannya.
Sekitar 100 hektare lahan di pertanian di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen siap menjadi lahan organik lantaran pupuk kimia yang langka.
Penggunaan yang berlebihan menjadi persoalan kurangnya kuota pupuk berubsidi di Karanganyar.
Distribusi tambahan kuota disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam e-RDKK.
Alokasi pupuk bersubsidi tahun ini bertambah menjadi 8,9 juta ton, dari semula sebesar 7,9 juta ton.
Gagapnya pemerintah mengelola distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani menjadi perhatian anggota Komisi B DPRD Jateng, Syarif Abdillah.
Petani untuk sementara waktu bisa memanfaatkan pupuk nonsubsidi atau pupuk organik.
Dalam penerapan kartu tani yang dibuat sejak 2017 itu dinilai masih banyak masalah.
Penundaan itu diusulkan ke Kementan dengan pengiriman surat sambil menunggu proses verifikasi.
Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Sragen menyatakan menolak pemberlakuan kewajiban penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk.
Kewajiban penggunaan kartu tani tersebut merupakan program pemerintah yang harus didukung.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.