Muktamar Ke-34 NU Desak DPR Segera Mengesahkan RUU TPKS
Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 NU mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.
Perlindungan perempuan dari kekerasan seksual merupakan keniscayaan sehingga pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga merupakan keniscayaan.
Desakan Kaukus Perempuan Parlemen (KKP) Sleman agar RUU PKS segera disahkan untuk mencegah kasus kekerasan seksual kepada perempuan.
RUU TPKS merupakan titian untuk mewujudkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual dan upaya memutus keberulangan kekerasan seksual di tengah-tengah kondisi darurat kekerasan seksual.
Koalisi Bantuan Hukum untuk Keadilan mengkaji ketentuan hukum di 17 negara untuk mengidentifikasi pengaturan sembilan bentuk kekerasan seksual.
Penting gerakan bersama untuk mengakhiri kekerasan, menghadirkan payung hukum yang melindungi, bukan sekadar kampanye.
Kekerasan seksual adalah crime against humanity, not crime against ethics. Untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, hukum negara harus melindungi warga negara.
Sebanyak 120 perempuan di Jateng menjadi korban kekerasan sepanjang 2021, di mana 89 orang di antaranya merupakan korban kekerasan seksual.
Badan Legislasi DPR mengubah draf Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama meluruskan pemahanan keliru tentang RUU PKS. RUU ini mengatur tindakan terhadap kekerasan seksual. Bukan mengatur hubungan seksual.
Pertentanganideologis dan perbenturan pemahanan tentang RUU PKS harus lekas diselesaikan agar pembahasan RUU ini segera dimulai di DPR.
Panitia Kerja DPR yang membahas RUU PKS berharap pada 18 Agustus 2021 dapat membacakan usulan rancangan undang-undang tersebut.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 9 Desember 2020. Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos.
Jurnalis Anti Kekerasan Seksual Jawa Tengah (Jateng) menilai pencabutan RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020, beberapa waktu lalu, dianggap sebagai langkah mundur dalam upaya penegakan keadilan.
Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu, 25 Juli 2020. Esai ini karya Zennis Helen, dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, Sumatra Barat. Alamat e-mail penulis adalah zennish@yahoo.com.
"Ya tidak mungkin [RUU PKS] selesai periode ini, tidak mungkin lagi."
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.