BP Tapera: Rumah Subsidi Diminati Pekerja Swasta Bergaji Rp2 Juta-Rp4 Juta
Kelompok pegawai swasta dan pekerja bergaji Rp2 juta hingga Rp4 juta menjadi kalangan terbanyak yang mengakses fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Kelompok pegawai swasta dan pekerja bergaji Rp2 juta hingga Rp4 juta menjadi kalangan terbanyak yang mengakses fasilitas likuditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Beragam solusi inovatif dan strategi perlu dilakukan untuk mewujudkan zero backlog pada 2045 mendatang.
ASN Pemprov Jateng mendapat jatah 500 unit rumah dari program Tapera.
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menyebut ada sekitar 14 juta kepala keluarga (KK) di Indonesia yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal.
BP Tapera menegaskan skema iuran tidak akan memberatkan dan berlandaskan asas keadilan.
Ombudsman mengusulkan iuran Tapera tidak melibatkan pengusaha.
Komisioner BP Tapera menyebut penarikan iuran belum tentu diberlakukan pada 2027.
PKS mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan soal Tapera.
Serikat buruh menekankan pemerintah semestinya bukan sekadar menunda Tapera, tetapi membatalkannya.
Moeldoko membenarkan kemungkinan penundaan implementasi program Tapera yang awalnya hendak diberlakukan paling lambat 2027.
Beragam berita menarik tersaji di Harian Umum Solopos edisi hari ini, salah satunya tentang pemerintah menunda pungutan program tapera.
Menteri PUPR dan Menteri Keuangan sepakat menunda implementasi Tapera.
Puluhan buruh yang tergabung dalam KSPI Jateng menggelar demo menolak pemotongan gaji untuk iuran Tapera di depan Kantor Gubernur Jateng.
Menteri PUPR menyatakan bahwa kebijakan soal Tapera perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.
Legislator PDIP Rieke Diah Pitaloka menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.
BP Tapera menyatakan telah mengembalikan dana Tapera kepada 956.799 orang pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah pensiun atau ahli warisnya senilai Rp4,2 triliun.
Sekjen PDIP menyebut pemotongan gaji buruh untuk iuran Tapera merupakan bentuk penindasan.
Apindo Boyolali dengan tegas menolak kebijakan iuran wajib Tapera karena selain membebani pekerja juga menambah beban perusahaan.
Saat ini beban pungutan yang telah ditanggung pekerja atau yang biasanya mendapat "subsidi" dari pemberi kerja adalah sebesar 18,24% hingga 19,74% persen dari penghasilan pekerja. Beban ini semakin berat dengan depresiasi rupiah dan melemahnya daya beli.
Jateng krisis kepemilikan rumah lantaran jumlah penyedia tak sebanding dengan kebutuhan.
Serapan rumah bersubisidi di Jateng paling tinggi di kawasan Soloraya, yakni Sukoharjo.
Kantor Staf Presiden bersama sejumlah kementerian menjelaskan tentang program Tapera menyikapi berbagai tanggapan dari masyarakat.
Backlog perumahan di Jateng termasuk tinggi, termasuk Soloraya.
Kalangan pengusaha dan buruh di Sragen menolak program Tapera.
Center of Economic and Law Studies menilai iuran tapera belum tentu efektif mengatasi permasalahan kebutuhan rumah bagi masyarakat atau backlog perumahan di Indonesia.
Beragam berita menarik tersaji di Harian Umum Solopos edisi hari ini, salah satunya tentang progam Tapera yang masih terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Kunci keberhasilan Tapera menurut Ariyanto adalah kepastian program fasilitasi pembiayaan dan transparansi pengelolaan dana.
Wapres Ma'ruf Amin menyatakan program Tapera perlu disosialisasikan kepada masyarakat lebih lanjut.
Ulasan tentang tapera yang menuai protes dari pekerja maupun pengusaha diangkat menjadi headline Harian Umum Solopos edisi hari ini, Kamis (30/5/2024).
Aturan soal iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang bakal dibebankan kepada pekerja swasta sebesar 2,5% dinilai memberatkan bagi pekerja.
Begini komentar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait iuran Tapera.
Berikut simulasi gaji yang diterima pekerja UMR setelah dipotong iuran Tapera dan lainnya.
Ketua MPR Bamsoet mengusulkan agar implementasi Tapera ditunda.
Iuran Tapera belum tentu efektif mengatasi permasalahan kebutuhan rumah bagi masyarakat atau backlog perumahan di Indonesia.
Apindo Jateng menolak iuran Tapera untuk pekerja dengan sejumlah alasan.
Potongan Tapera ramai kritikan sehingga sejumlah pihak menolak implementasi aturan tersebut, meski tetap ada yang meminta evaluasi terlebih dahulu.
Pengamat UGM menyatakan pekerja membutuhkan gambaran jelas tentang skema Tapera.
BP Tapera menegaskan pekerja yang sudah punya rumah tetap wajib menjadi peserta dan membayar iuran.
Begini skema Tapera yang bakal diberlakukan mulai 2027.
Inilah empat hal yang bisa mengakhiri status kepesertaan Tapera.
Menteri PUPR menegaskan Tapera yang dipotong dari gaji setiap bulan bukanlah uang hilang.
Apindo menilai iuran Tapera menambah beban yang memberatkan, khususnya bagi pengusaha.
Masyarakat ramai menyoroti soal potongan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diatur dalam PP No.21/2024, begini penjelasan lengkapnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membagikan trik bagi generasi milenial untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan perumahan.
Syarat PNS dan PPPK yang ingin mengajukan KPR BSI Tapera yakni pendapatannya per bulan di bawah Rp8 juta.
Supaya tidak tumpang tindih, Totok menyarankan perlu adanya penyesuaian antara Tapera dan BP Jamsostek
Pemerintah serius untuk melaksanakan regulasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera pada awal 2021 di tengah suara pro dan kontra.
Kementerian PUPR menyatakan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera bisa digunakan untuk kredit apartemen.
Pemerintah menyiapkan aturan teknis terkait penyelenggaraan program Tapera, termasuk sanksi bagi pekerja yang tidak menjadi peserta.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat pembiayaan rumah seperti Tapera.
BPJS Ketenagakerjaan ternyata memiliki layanan kredit perumahan seperti yang kelak ditawarkan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menegaskan iuran untuk dana Tapera tidak akan membebani masyarakat.
Iuran Tapera sebesar 3 persen gaji bakal dikelola Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera.
Apindo secara tegas menolak penyelenggaraan Tapera yang kian membebani pengusaha dan masyarakat.
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo secara tegas menolak penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.
Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera beroperasi mulai 2021 ditandai salah satunya penarikan iuran mulai Januari 2021.
Penerbitan regulasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera kembali menuai kritik, kali ini datang dari Indonesia Property Watch.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera telah diterbitkan pada 20 Mei 2020.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.