Tok! Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi RUU IKN menjadi UU IKN
Rapat paripurna pengesahan revisi UU IKN dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Rapat paripurna pengesahan revisi UU IKN dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Aliansi Masyarat Adat Nusantara (AMAN) menilai Mahkamah Konstitusi sengaja menjagal hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat adat, dengan menolak uji formil terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN.
Konten terkait Makam B.Ray. Sedah Mirah dan sumur Madusoka, kisah Kin San yang jadi penguasa Semarang serta pengajuan uji materi atau judicial review terhadap UU IKN menjadi sajian menu Espos Plus edisi Selasa (26/4/2022).
Dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), wilayah daratan IKN seluas 256.142 hektare dan akan memiliki 6 klaster industri dan dihuni populasi hingga 1,9 juta jiwa.
Faisal Basri menilai pengesahan UU IKN tergesa-gesa.
Silahkan mendaftar untuk mengakses dan membaca Koran Solopos Edisi
Espos Plus adalah platform berita premium baru yang memberi Anda keunggulan menyeluruh untuk terus menjadi yang terdepan dalam berita Indonesia. Untuk mengakses konten eksklusif kami, Anda harus berlangganan.